माहिती तंत्रज्ञान व तक्रार निवारण कक्ष,जिल्हा परिषद अमरावती

[email protected]

    माहिती तंत्रज्ञानाच्‍या मदतीने प्रशासनामध्‍ये परिवर्तन आण्याच्या दृष्‍टीने ई-गव्हर्नसचे महत्व लक्षात घेवून ई-गव्हर्नस उपक्रमास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. ई-गव्हर्नसची ज्या ज्या ठिकाणी यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करण्‍यात आली त्या त्या ठिकाणी पारदर्शकता आणि सेवांची सहज उप्लभता याव्‍दारे सामान्‍य नागरीकांना मोठा लाभ झालेला आहे. नागरी सेवांचे उत्तम व्यवस्थापन , अंतर्गत कार्यपद्धतीतील सुधारणा व निर्णय क्षमता यामध्‍ये प्रशासनाला ई-गव्हर्नस पुरक ठरलेले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन निरनिराळया शासकीय विभागांमध्ये ई-गव्हर्नस प्रकल्‍पांची अंमलबजावणी करीत आहे.
    या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. संग्राम-2014/प्र.क्र.127/संग्राम कक्ष, दि. 20 ऑगस्‍ट 2014 व सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन परिपत्रक क्र. मातंसं/साप्रवि/5/2015 दि. 10 जुलै, 2015 चे तरतुदीनुसार अमरावती जिल्हा परिषदेमध्‍ये दि. 7 डिसेंबर 2015 रोजी मध्‍यवर्ती माहिती तंत्रज्ञान व तक्रार निवारण कक्षाची स्‍थापना करण्यात आली आहे. सदर कक्ष मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सा.प्र.वि. यांचे नियंत्रणाखाली कार्यान्वित करण्‍यात येत सदर कक्षामध्ये खालील नमुद कर्मचा-यांच्या प्रतिनियुक्‍ती व बाहयस्‍त्रोताव्दारे सेवा घेण्यात आलेल्‍या आहेत.

1. श्री. संजय शं. राठी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, आरोग्य विभाग – कक्ष प्रमुख (संपर्क क्रमांक – 9422190059 )
2. श्री. विरेंद्र रोडे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग – सह कक्ष प्रमुख(संपर्क क्रमांक – 7028918789)
3. श्री. अमुल तुमडे, प्रोजेक्‍ट लिडर (बाहयस्‍त्रोताव्‍दारे) (संपर्क क्रमांक – 9021169663)
4. श्री. तुषार वडतकर, वरीष्ठ सहा. बांधकाम विभाग – कक्ष सहाय्यक (संपर्क क्रमांक – 8275395500)
5. श्री. दिपक तायडे, परिचर, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग – कक्षाचे कामकाजाकरीता परिचर (संपर्क क्रमांक – 9623194694)

सदर कक्षामार्फत माहिती तंत्रज्ञानाचे मदतीने अमरावती जिल्हा परिषदेमध्ये ई-गव्हर्नस संबंधात विविध प्रकल्‍प कार्यान्वित करणे प्रस्तावित असुन सध्यास्थितीत खालील प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येत आहेत.

  1. जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ अद्यावत करण्यात येत आहे..

    सामान्य जनतेला जिल्हा परिषदेतर्फे राबविण्यात येणा-या शासनाच्या विविध योजनांची माहिती, जि.प. चे विविध विभाग प्रमुखांची संपर्क माहिती व इतर आवश्‍यक माहिती उपलब्ध करून देणेसाठी जिल्हा परिषदेचे अधिकृत संकेतस्थळ www.zpamravati-gov.in तयार करण्यात आलेले आहे.

  2.जिल्हा परिषद कंत्राटदार नोंदणीबाबत वेब पोर्टल विकसीत करण्यात आलेले आहे.

    महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.ग्रासयो२००७/प्र.क्र.१/यो.९ दि. २० एप्रिल २००७ व क्र.संकिर्ण- २०१६/प्र.क्र.- १४८/यो.९ दि. २ डिसेंबर, २०१६ अन्वये जिल्हा परिषदेमध्ये कामांची निविदा भरण्याकरीता जिल्हा परिषदेची कंत्राटदार नोंदणी असणे आवश्यक आहे. सदर नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक, सुटसुटीत व जलद होण्याकरीता तसेच संबंधित कंत्राटदाराने सादर केलेले दस्तऐवजांच्या प्रती सुरक्षित व आवश्यकतेनुसार सहज उपलब्ध होण्याकरीता जिल्हा परिषद कंत्राटदार नोंदणीबाबतचे वेब पोर्टल विकसीत करण्‍यात आलेले आहे.

  3. प्राथमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती यांचे स्वतंत्र संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे.

    प्राथमिक शिक्षण विभागाचा आवाका लक्षात घेता या कार्यालयाचे स्वतंत्र संकेतस्थळ असणे गरजेचे असल्याने सदर विभागाने www.eopamravati.edu.in या नावाने स्वतःचे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. सदर संकेतस्थळ अद्यावत ठेवण्यात येत असून विभागांतर्गत होणाऱ्या नेमणुका, पदोन्नती, बदल्या, समायोजन याबाबत सर्व टप्प्यांवरील सूचना, जाहिरात व माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. त्याचप्रमाणे, शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी यांचेशी website च्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती संवाद साधू शकते, आपल्या तक्रारी, समस्या मांडू शकते.

  4. प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच अधिकारी यांची सेवा विषयक माहिती करिता वेब पोर्टल विकसीत करण्‍यात आलेले आहे.

     संपूर्ण जिल्ह्यातील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची सेवा विषयक माहिती संबंधित पंचायत समितीवर उपलब्ध असते . त्यामुळे जिल्हा कार्यालयाला प्रत्येक वेळेस पं.स. वर अवलंबून रहावे लागत असल्यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो. सबब सदर अधिकारी तथा कर्मचाऱ्यांची माहिती आवश्यक पुराव्यासहित uopload करणे करिता egov.eopamravati.edu.in हे वेब पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.

  5. RTE मान्यतेकरीता वेब पोर्टल विकसीत करण्‍यात आलेले आहे.

    RTE मान्यता प्रक्रीये करिता http://rte.eopamravati.edu.in हे वेब पोर्टल विकसित करण्यात आले असून खाजगी शाळांना स्वतःचे लॉग इन उपलब्ध असून त्याद्वारे अर्ज करण्यापासून आदेश प्राप्त करण्यापर्यंत सर्वकाही Online पद्धतीने कार्यवाही होते.

  6. Optical fiber इंटरनेट तसेच Intercom व अन्य आवश्यक सुविधा-

     शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील संगणके fiber Optical या वेगवान इंटरनेट कनेक्शनने जोडले असून आवश्यक माहितीचे देवाण घेवाणीसाठी ई-मेलचा वापर केला जातो. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा जसे Scanners, Computers, . उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे कार्यालय प्रमुख व अधिनस्त अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय राहण्याकरिता इंटरकॉम ची जोडणी करण्यांत आली आहे.

  7. जिल्हा परिषदेच्या संपुर्ण आवारामध्ये CCTV कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.

    जिल्हा परिषदेतील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कामकाजावर नियंत्रण असणे आवश्यक असते. यामुळे जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागात तसेच जि. प. परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रणाली अंमलात आणली आहे. या कॅमेरांचे थेट प्रक्षेपण मा. अध्यक्ष आणि मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनातील संगणकावर व टीव्हीवर होते.

  8. ब्रॉडबँड इंटरनेट –

    जि.प. अंतर्गत सर्व विभाग व पंचायत समिती कार्यालयतील संगणक लॅन व ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शनने जोडले असून आवश्यक माहितीचे देवाणघेवाणीसाठी ई-मेलचा वापर केला जातो.

  9. बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणाली (Biometric Attendance System) –

    कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत कामावर हजर राहण्यासाठी जिल्हा परिषद, अमरावती येथे आणि जिल्ह्यातील पंचायत समित्या, आरोग्य केंद्र, उपविभाग इ. मह्त्वाच्या सर्व ठिकाणी बायोमेट्रीक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे / येत आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या उजव्या/डाव्या हाताची तर्जनीद्वारे बायोमेट्रिक यंत्रावर दैनंदिन हजेरी नोंदवून घ्यावी लागते. कर्मचाऱ्यांच्या येण्याच्या व जाण्याच्या वेळेची नोंद या प्रणालीद्वारे होते. बायोमेट्रिक प्रणाली मार्फत तयार होणाऱ्या उपस्थिती अहवालानुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन केले जाते.

  10.युनिकोड फॉन्ट - 

    MS-Word, MS-Excel, इ. फाईलवर जि.प. कार्यालयातील कोणत्याही संगणकावर काम करता येणेसाठी युनिकोड फॉन्ट वापरणेवर भर देण्यात येत आहे. युनिकोड फॉन्टसाठी आधुनिक softwares जसे गुगल इनपुट टूल्स, ism v6, इ. softwares संगणकांवर स्थापित करण्यात आले आहे.6.युनिकोड फॉन्ट - MS-Word, MS-Excel, इ. फाईलवर जि.प. कार्यालयातील कोणत्याही संगणकावर काम करता येणेसाठी युनिकोड फॉन्ट वापरणेवर भर देण्यात येत आहे. युनिकोड फॉन्टसाठी आधुनिक softwares जसे गुगल इनपुट टूल्स, ism v6, इ. softwares संगणकांवर स्थापित करण्यात आले आहे.

  11. File Tracking System राबविण्यात येत आहे.

    जिल्हा परिषद मुख्यालयातील सर्व विभागांमध्ये File Tracking System सॉफ्टवेअर स्थापित करण्यात येणे प्रस्तावित आहे. यामुळे कोणतीही फाईल कोणत्या विभाग अथवा शाखेकडे किती दिवसापासून प्रलंबित आहे हे कळण्यास मदत होईल. तसेच सर्व आवक-जावक नोंदणी सुद्धा केली जाणार आहे.तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जि.प. अंतर्गत विविध विभागांना उपयुक्त असे सॉफ्टवेअर, मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान कक्षामार्फत तयार करून घेण्यात येतात. त्यामुळे आवश्यक अशी माहिती कधीही व विनांविलंब उपलब्ध होण्यास मदत होते.

  12. विविध योजनांची व आस्थापना विषयक माहिती तसेच मा. लोकप्रतिनिधींकडील प्राप्‍त निवेदनांबाबतचा आढावा google drive चे माध्यमाने घेण्यात येत आहे.

  13.सर्व पंचायत समिती कार्यलयांमध्ये CCTV कॅमेरे बसविणे प्रस्तावित आहे.


    महाराष्ट्र शासन माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे पत्र दिनांक ४ मार्च,२०१३ नुसार शसकीय कार्यालयांमध्ये CCTV कॅमेरे बसविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना दिलेल्या असून विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये सदर उपाययोजना राबविण्याबाबत निर्देश दिेलेले आहेत.
    याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची कौशल्यवृध्दी व उत्पादकता वाढविण्याकरीता यापुर्वी अमरावती जिल्हातील एकुण ४ पंचायत समित्यांमध्ये CCTV संच बसविण्यात आलेले असुन उर्वरित इतर १० पंचायत समिती कार्यालयांमध्ये CCTV बसविणेबाबतचा निधी मागणीचा प्रस्ताव नाविन्यपूर्ण योजनेमधून मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करण्यांत आला आहे. सदर योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांची कौशल्यवृध्दी व उत्पादकता वाढविण्याकरीता मदत मिळण्यात येणार असुन कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यास तसेच शासकीय कार्यालयामधील शासकीय मालमत्तेचे संरक्षण करण्यास उपयोगी पडेल. तसेच कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना कार्यालयीन वेळेत येण्याची शिस्त लागेल. तसेच कार्यालयीन कामकाजात गतिमानता आणुन लोकाभिमूख प्रशासन होण्यास मदत मिळेल. असामाजिक तत्वांकडुन कार्यालयात तोडफोडीच्या घटनाही कमी होतील. पंचायत समिती  कार्यालयात येणाऱ्या दलालांवर अंकुश  लावण्यासाठी  पंचायत समिती कार्यालयामध्ये  सीसीटिव्ही  कॅमेरे  बसविणे महत्वाचे आहे.

  14. आदिवासी भागातील सर्व वाहने GPS प्रणालीने जोडणे प्रस्तावित आहे.

    आदीवासी भागातील विकास कामे सुरळीत व विहित कालमर्यादेत पार पाडण्यासाठी आदिवासी दुर्गम भागामध्ये कार्यरत अधिकारी यांचे कामकाजावर सुक्ष्म देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आदिवासी भागातील सर्व शासकिय वाहने GPS प्रणालीने जोडणे प्रस्तावित आहे.

  15. सर्व तालुका कार्यालये Video Conference व्दारे जोडणे प्रस्तावित आहे.

जिल्हा परिषदचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी थेट संपर्कात राहण्याचे दृष्टीने तालुका कार्यालये Video Conference व्दारे जोडणे प्रस्तावित आहे.

  16. महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाकांशी प्रकल्‍प “आपले सरकार”

    सदर कक्षामार्फत महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाकांशी प्रकल्‍प “आपले सरकार” योजनेबाबतचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत असुन सदर पोर्टल व्‍दारे प्राप्‍त होणा-या ऑन लाईन तक्रारींचा सुध्दा निपटारा करण्याकरीता माहिती तंत्रज्ञान व तक्रार निवारण कक्षामार्फत सनियंत्रण करण्‍यात येते.
     त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त होणा-या ऑफलाईन तक्रारींबाबतची सुध्दा सदर कक्षामार्फत चौकशी करून प्रकरणे निकाली काढण्यात येतात. तसेच सदरचे कक्षामार्फत खातेप्रमुखांकडुन वेळोवेळी विविध कार्यालयांना आकस्मिक भेटींचे आयोजन करण्‍यात येत असुन भेटीमध्ये आढळुन आलेल्‍या अनियमितता / त्रुटींबाबत संबंधित खातेप्रमुखास वेळीच कळविण्‍यात येवुन त्रुटींची पुर्तता करण्‍यात येते.
    तसेच दि. 30 मे 2017 ते 2 जुन 2017 या कालावधीमध्‍ये सदर कक्षामार्फत जिल्हातील सर्व एकुण 839 ग्रामपंचायत तपासणीची एकत्रित मोहीम राबविण्‍यात आली असुन विहीत प्रपत्रामध्ये विस्तृत तपासणी अहवाल तपासणीच्या अभिप्रायासह प्राप्त करून घेण्यात आला असुन सदर तपासणी अहवालानुसार आढळुन आलेल्या त्रुटी / अनियमिततेबाबतची पुर्तता तथा कारवाई करण्यात येत आहे.





राष्ट्रस्तरीय लिंक्स

राज्यस्तरीय लिंक्स

जिल्हास्तरीय लिंक्स

जिल्हा परिषद